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कृषि संबंधित कुछ दुकानों को मिली 12:00 से 3:00 तक खुले रखने की छूट !

कृषि उत्पादों के उपार्जन से संबंधित एजेसियां, कृषि उपज मण्डियां, खेतों में कृषकों/मजदूरों द्वारा कृषि कार्य, कृषि यंत्रों के कस्टम हायरिंग सेन्टर, बीज उत्पादन संस्थाएं, निजी सुरक्षा एजेंसिया, खाद, कीटनाशक एवं बीज की दुकान दोपहर 12 से 03 बजे तक खुले रहेंगे…

दमोह : कोरोना वायरस (COVID-19) को पूर्ण राज्य के लिए संक्रामक रोग घोषित किया गया है. इस संबंध में राज्य शासन द्वारा एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाहियां किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है. इसी तारतम्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला मजिस्ट्रेट तरुण राठी द्वारा जिला दमोह की राजस्व सीमा अंतर्गत 26 मार्च को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में पुन: संशोधन किया गया है.
जारी संशोधित आदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी को सम्मिलित करते हुए कृषि उत्पादों के उपार्जन से संबंधित एजेसियां, कृषि उपज मण्डियां, खेतों में कृषकों /मजदूरों द्वारा कृषि कार्य, कृषि यंत्रों के कस्टम हायरिंग सेन्टर, बीज उत्पादन संस्थाएं, निजी सुरक्षा एजेंसिया, खाद, कीटनाशक एवं बीज की दुकान दोपहर 12 से 03 बजे तक प्रतिबंध को शिथिल करते हुये खुले रहने के आदेश जारी किये गये हैं, पूर्व में जारी शेष प्रतिबंध यथावत रहेगें. बिन्दु क्र.-3 के संबंध में फसल कटाई के समय मजदूरो के मध्य न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखी जाए. ताकि परस्पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के शासन निर्देशों का पालन हो सके, यदि किसी मजदूर में सर्दी, खासी, जुकाम के लक्षण पाए जाते है तो संबंधित भू-स्वामी का दायित्व होगा, कि वे ऐसे बीमार मजदूरों के संबंध में हेल्पलाईन नंबर 104 या 181 जानकारी प्रदान करें. मशीन से कटाई की दशा में मशीन के ऑपरेटर के संबंध में भी इस नियम का पालन किया जाये.

यह आदेश दमोह जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा के अंतर्गत जन सामान्य/ कृषकों की सुविधा के दृष्टिगत जारी किया जा रहा है, जो कि जिले में निवासरत् प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है. अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है. सार्वजनिक माध्यमों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है. उक्तादेश का प्रचार-प्रसार विभागीय संसाधनों से कराना सुनिश्चित करें तथा जिले से प्रकाशित सभी समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क प्रमुखता से आदेश का प्रकाशन /प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाये. आदेश का उल्लंघन/ चूक करने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही की जावेगी.

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