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संपत्ति कर को कलेक्टर गाइड लाइन से जोड़ने का कैट ने किया विरोध!

दमोह : मध्य प्रदेश सरकार ने नगरी विकास विभाग द्वारा संपत्ति कर को कलेक्टर गाइड लाइन से जोड़ने की प्रक्रिया की है. इसका फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स (कैट) ने विरोध करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, नगरी प्रशासन एवं विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह को पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जो अनावश्यक कर का बोझ राज्य के नागरिकों एवं व्यापारियों पर डाल रहा है, क्योंकि राज्य सरकार को 14 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर लेने की आवश्यकता हैं. इसलिए नगरीय क्षेत्रों में कर सुधार के नाम पर संपत्ति कर को कलेक्टर गाइड लाइन से जोड जा रहा है.

दमोह जिला इकाई करेगा पुरजोर विरोध

कैट मध्यप्रदेश दमोह जिला अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, जिला प्रभारी मानिकचंद सचदेवा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रमोद बजाज, जुगल अग्रवाल, अजित मोदी, ब्रजेन्द्र राठौर ने कहा कि मध्य प्रदेश में कैट इसका भरपूर विरोध करेगा. इस संबंध में मध्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन अपने नगरीय प्रशासन के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव से भी फोन पर चर्चा की एवं इसके अतिरिक्त कर को व्यापारियों और आम जनता के लिए बोझ बताया.

मुख्यमंत्री से मिलेंगे पदाधिकारी

अभी सफाई शुल्क को लेकर कोई भी निर्णय नगर निगम ने नहीं किया और वहीं दूसरी ओर नगरीय विकास विभाग ने एक नए नियम को अधिसूचित कर दिया. कैट पदाधिकारियों ने शीघ्र इस संबंध में मुख्यमंत्री, नगरी प्रशासन एवं विकास मंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त से मिलने का निर्णय लिया है.

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