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पेयजल परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों को दी है खुली छूट – राज्यमंत्री

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, राज्य सरकार पानी के लिए कितना भी बजट ले सकती हैं, कई राज्यों ने बजट लेना कर दिया है  बंद

दमोह : केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल दमोह दौरे पर पहुंचे।  केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री ने कहा कि देश भर में पीएम नरेंद्र मोदी जी की मंशा के अनुरूप हर घर पीने का पानी पहुंचाने के लिए राज्य सरकारों को पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने इसके लिए खजाना खुला रखा है। जो भी राज्य सरकार जितना चाहे, उतना पैसा केंद्र सरकार से ले सकती हैं।

केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचने पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि अभी तक पेयजल परियोजनाओं के लिए एक तय बजट था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने राज्यों को खुली छूट दी है। वो जितना बजट चाहे, केंद्र सरकार उन्हें देगी। उन्होंने बताया की देश के कई राज्यों ने बजट लेना बंद कर दिया है। क्योंकि वहां पेयजल परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अब केंद्र सरकार परियोजनाओं के रख रखाव के लिए ट्रेनिंग जैसे कार्यक्रम शुरू कर रही है। इसके साथ ही मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के कार्यों के तहत बताया की हर जिले में इस मंत्रालय के तहत स्कीम चलाई जा रही हैं और नौजवानों को इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना चाहिए।

प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा केंद्रीय बजट  2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जल जीवन मिशन के तहत 50 हजार करोड़ रुपए का बजट तय किया था। जिसके तहत देश के शहरी इलाकों में पाइप लाइन द्वारा 2.86 करोड़ घरों को पानी पहुंचाया जाना है। जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी, जो कि मोदी सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक देश के ग्रामीण इलाकों के सभी घरों में वाटर कनेक्शन पहुंचाना है। 2019-20 के बजट में इस मिशन के लिए करीब 18 हजार करोड़ का बजट रखा गया था। जिसे अगले वित्तीय वर्ष में 17 हजार करोड़ कर दिया गया था। अब 2021-22 के बजट में जल जीवन शक्ति मिशन के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।

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