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नगरीय एवं पंचायती चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य – प्रीतम सिंह

दमोह : पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण को हरी झंडी दे दी है. अदालत ने राज्य के निर्वाचन आयोग को एक हफ्ते में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने को कहा है. राज्य सरकार की ओर से दायर संशोधन याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह याचिका दायर की थी। देश की शीर्ष अदालत ने 10 मई को मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के बिना ही पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव कराने को कहा था। मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। मध्यप्रदेश सरकार की हमेशा से सबके साथ सबके विकाश की योजना पर काम करने वाली सरकार हैं जिसके चलते आगामी माह में नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव संपन्न होगे जिससे प्रदेश के विकाश को गति मिलेगी।

पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमोद विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संशोधन याचिका (एप्लिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन) पर सुनवाई करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की ओर से किए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को मानते हुए फैसले के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का आरक्षण किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. अदालत ने आरक्षण की प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर करने के आदेश राज्य सरकार को दिए हैं. वहीं, चुनाव 2022 के परिसीमन से कराने की मांग को भी अदालत ने मान लिया है।

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